खानापूर : अलीकडे केंद्र व राज्य सरकारची मनरेगा अर्थात रोजगार हमी योजना म्हणजे इकडची माती तिकडे ट**** व रोजगार मिळवणे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी शेतीवाडीत रोजगार मिळत नसल्याने शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची मोठी अडचण निर्माण होत आहे. यामुळे सरकारची ही मनरेगा योजना आता शेतीवाडीच्या विकासासाठी अमलात आणली तर योग्य ठरेल असा प्रस्ताव खानापूर तालुक्यातील शिंदोळी ग्रामपंचायत अध्यक्ष राजेश पाटील यांनी आणला. त्यांनी आणलेला हा प्रस्ताव अत्यंत योग्य व शेतकऱ्यांना लाभदायी ठरणार आहे. त्यामुळे या ठरावाची संपूर्ण खानापूर तालुक्यातच नव्हे राज्यभरात अंमलबजावणी करून रोजंदारी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शेतीवाडीच्या कामासाठीही प्रोत्साहित करावे. यासाठी सरकारकडून दैनंदिन मजुरीचा निम्मा भार व शेतकऱ्याकडून निमाभार देण्याची योजना आखावी, यासाठी नवीन धोरणे अमलात सरकार दरबारी दबाव ठरावांची अत्यंत गरज आहे. याची सर्व ग्रामपंचायत यांनी प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करावी व तसे ठराव अमलात आणावेत व सरकार दरबारी याचा प्रस्ताव पाठवण्यात यावा अशी मागणी आता शेतकरी वर्गातन धरू लागली आहे.
खरंतर महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना योजना ही गोरगरिबांच्या रोजंदारीचे केंद्रबिंदू ठरले आहे. पण गेल्या काही वर्षामध्ये रोजगार हमी योजना राबवत असताना अनेक ठिकाणचे सरकारी अथवा सार्वजनिक पडजमिनीत किंवा तलावातील खोल बंदीत रोजंदारी राबवण्यात आली आहे. पण सद्य परिस्थितीत रोजगार हा सरकारी काम, जरा थांब! इकडची माती तिकडे तिकडची माती तिकडे! अशी परिस्थिती झाली आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत अनेक ठिकाणी राबविण्यात येणारी कामे ही निव्वळ धुळफेक ठरत आहे. रोजंदारीसाठी सध्या मनरेगातून प्रतिदिन 370 रोजगार दिला जात आहे. पण तोही रोजगार वेळेत मिळत नसल्याने कामगारांच्यावर आंदोलनाची पाळी येत आहे. दुसरीकडे शेतीवाडीत मजूरच मिळत नसल्याने शेती उत्पन्ना वर मोठा परिणाम होत आहे. दिवसागणिक होणाऱ्या महागाईमुळे शेतीवडीच्या मजुरीतही वाढ होत आहे त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येत आहे.
अनेक कुटुंबे रोजगारावर अवलंबून आहेत. त्या कुटुंबांना उन्हाळ्यात जेव्हा तलावातील पाणी निकामी झाल्यानंतर रोजगारासाठी संधी मिळते. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायती या रोजगाराच्या यादीत फारच मागे आहेत. अनेक ठिकाणी सरकारी पड किंवा तलाव आहेत अशा ठिकाणी रोजगारांना कामे मिळत असली तरी 70 टक्के गावातील ग्रामपंचायतींना रोजगारासाठी जागाच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे केवळ उन्हाळ्यात रोजगाराची कामे सुरू होतात. मात्र पावसाळ्यात अशा रोजगाराच्या लोकांना खाली बसावे लागते. या एकूण परिस्थितीचा आढावा घेता प्रत्येक ग्राम पंचायत पातळीवर शेती वाढीसाठी रोजगार हमी योजना राबविण्यात यावी यासाठी सरकार दरबारी दबावाची गरज असल्याचे मत राजेश पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. मनरेगा योजना ही शेतीवाढीच्या विकासासाठी राबवल्यास शेतीवाडीत अधिक उत्पन्न होईल आणि शेतकरी ही सक्षम होतील. शेतीवाडीत रोजगार राबवत असताना या योजनेअंतर्गत शेतीवरील बांधाची कामे असोत, किंवा कृषी होंडा, तलाव बांधणी या कामांसाठी शेतकऱ्यांची निवड करून ग्रामपंचायतीतून मंजुरी दिल्यानंतर कामे राबवण्याची योजना आहे पण बारा महिने चालणाऱ्या शेतीवाडीत कामे करत असताना मजूर मिळत नाहीत यासाठी दैनंदिन मजुरीत जाणाऱ्या शेतीतील कामगारांना निम्मा भार ग्रामपंचायतीच्या रोजगार हमीतून व निम्मा भार शेतकऱ्यांनी दिल्यास शेतीवाडी ही समृद्ध होईल. शिवाय बारा महिने रोजगार करणाऱ्या लोकांना कामही मिळेल असा हा या मागणीमागचा उद्देश आहे.
