पश्चिम घाट ESA अधिसूचनेतील त्रुटी दूर करा; केंद्र सरकारला कर्नाटक विधानसभेचा आग्रह!ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಇಎಸ್‌ಎ (ESA) ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ; ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ!

Worked for 30s

पश्चिम घाट ESA अधिसूचनेतील त्रुटी दूर करा; केंद्र सरकारला कर्नाटक विधानसभेचा आग्रह

बंगळुरू : पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत (ESA) केंद्र सरकारने जारी केलेल्या सातव्या मसुदा अधिसूचनेतील त्रुटी दूर करण्याची मागणी कर्नाटक विधानसभेने सर्वानुमते केली आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नावाने जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत ठरावात स्थानिक जनतेच्या अडचणी, शेतकरी व ग्रामीण भागातील प्रश्नांचा विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

भारत सरकारने 27 जुलै 2026 रोजी कस्तुरीरंगन अहवालाच्या आधारे सातवी मसुदा ESA अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये कर्नाटकातील 10 जिल्ह्यांतील 1,449 गावे आणि सुमारे 20,668 चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

शेती, घरे व सार्वजनिक सुविधा ESA मध्ये समाविष्ट केल्याने अडचणी

अधिसूचनेत वनक्षेत्रासोबतच शेतजमीन, बागायती क्षेत्र, घरे आणि सार्वजनिक सुविधांचा समावेश करण्यात आल्याने घरबांधणी, कुटुंबातील मालमत्ता वाटणी तसेच वारसाहक्काच्या प्रश्नांवर परिणाम होऊ शकतो, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच ESA क्षेत्राची सीमा निश्चित करताना उपग्रहाच्या (Satellite Data) आधारे माहिती वापरण्यात आली असून प्रत्यक्ष सर्वेक्षण व सर्व्हे क्रमांकाच्या आधारे सीमांकन झालेले नाही, अशी बाबही निदर्शनास आणण्यात आली आहे.

बगर हुक़ूम, वनहक्क, डीम्ड फॉरेस्ट, जमीन मंजुरी, अपील तसेच न्यायालयीन प्रकरणांचा योग्य विचार करण्यात आलेला नाही, असेही ठरावात नमूद आहे.

प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून ESAची सीमा निश्चित करण्याची मागणी

एखाद्या गावाच्या केवळ एक-पंचमांश (1/5) भागात वनक्षेत्र येते म्हणून संपूर्ण गावाला ESA म्हणून घोषित करणे वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य नाही, अशी भूमिका ठरावात मांडण्यात आली आहे.

ESA क्षेत्रामध्ये केवळ अधिसूचित व इतर वनक्षेत्रांचा समावेश करावा. शेतजमीन, बागायती/प्लांटेशन क्षेत्रे, निवासी भाग आणि सार्वजनिक उपक्रमांची क्षेत्रे ESA मधून वगळावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

वनसीमा, निवासी क्षेत्र, कृषी क्षेत्र आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यांचे प्रत्यक्ष भौतिक सर्वेक्षण करून सर्व्हे क्रमांकनिहाय स्वतंत्र ओळख करण्यात यावी, अशी मागणी आहे.

स्थानिकांच्या हरकती ऐकून निर्णय घेण्याचा आग्रह

ESA अधिसूचनेबाबत स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या हरकती, चिंता व मतांचा विचार करण्यासाठी कर्नाटक विधानसभेचे विशेष अधिवेशन घेण्यात आले. सर्व पक्षांच्या आमदारांच्या मतांचा विचार करून विधानसभेने केंद्र सरकारच्या सातव्या मसुदा अधिसूचनेला सध्याच्या स्वरूपात मान्यता न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांनी उडुपी, शिवमोग्गा, चिक्कमगळूर आणि हासन जिल्ह्यांना भेट देऊन स्थानिक नागरिकांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात, अशीही भूमिका मांडण्यात आली आहे.

निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती

राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या समितीत महसूल व वन विभागाचे अधिकारी, शेतकरी समुदायाचे प्रतिनिधी, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी तसेच संबंधित विषयातील तज्ज्ञ व वैज्ञानिकांचा समावेश असावा.

राज्य सरकारने प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी द्यावा आणि तोपर्यंत कर्नाटकासंबंधीची ESA अधिसूचना केंद्र सरकारने अंतिम करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केंद्राने राज्य सरकारशी सविस्तर चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका ठरावात मांडण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायत स्तरावरही समित्या

राज्यस्तरीय समितीला मदत करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या समित्याही स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच ESA क्षेत्रामुळे शेतकरी व कामगारांच्या पर्यायी उपजीविकेवर परिणाम झाल्यास त्यांना पर्यायी रोजगार व आर्थिक मदतीसाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

— डी. के. शिवकुमार
मुख्यमंत्री, कर्नाटक राज्य

ESA अधिसूचनेला विरोध केल्याबद्दल आमदार विठ्ठल हलगेकर यांच्याकडून कर्नाटक विधिमंडळाचे अभिनंदन
खानापूर : पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत (ESA) केंद्र सरकारने जारी केलेल्या सातव्या मसुदा अधिसूचनेला सध्याच्या स्वरूपात स्वीकारण्यास कर्नाटक विधिमंडळाने नकार देत, त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयाचे खानापूरचे आमदार विठ्ठल हलगेकर यांनी स्वागत करून कर्नाटक विधिमंडळाचे अभिनंदन केले आहे.

ಇಎಸ್‌ಎ (ESA) ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಶಾಸಕ ವಿಠ್ಠಲ್ ಹಳಗೆಕರ್
ಖಾನಾಪುರ: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಕ್ಕೆ (ESA) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಏಳನೇ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕಾಂಗವು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಖಾನಾಪುರ ಶಾಸಕ ವಿಠ್ಠಲ್ ಹಳಗೆಕರ್ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ESA ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ (ESA)ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಏಳನೇ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2026ರ ಜುಲೈ 27ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಏಳನೇ ಕರಡು ESA ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 1,449 ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ 20,668 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, ತೋಟಗಳು, ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆ, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉಪಗ್ರಹ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ

ESA ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ Satellite Data ಆಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವಿಕ ಭೌತಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಆಧಾರಿತ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಕೇವಲ 1/5 ಭಾಗ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ESA ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, ತೋಟಗಳು, ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ESA ಗಡಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ESA ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು, ಆತಂಕಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೈತರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ESA ಗಡಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ESA ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ESA ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.