बेंगलोर: प्रतिनिधी
राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये ३१ ऑक्टोबर २०१७ पूर्वी कार्यरत असलेल्या व किमान शैक्षणिक अपात्र असल्याने जिल्हा पंचायतीच्या अनुमोदनापासून वंचित असलेल्या व सध्या कार्यरत असलेल्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी शैक्षणिक पात्रता वगळून अनुमोदन देण्यात येणार आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील ५९८ जणांना याचा लाभ मिळणार आहे.
- ग्रामीण विकास व पंचायतराज खात्याच्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्नाटक राज्य ग्रामपंचायत नोकरांच्या संघटनेसोबत सदर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसंबंधी २१ जुलै २०२३ रोजी सभा झाली. त्यावेळी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये जिल्हा पंचायतीकडून अनुमोदन न मिळालेले कर्मचारी कार्यरत असून शैक्षणिक पात्रतेअभावी त्यांचे अनुमोदन रखडले आहे. त्यामध्ये जवान, स्वच्छता कर्मचारी, वॉटरमन यांचा समावेश आहे. त्यांच्या शैक्षणिक पात्रेत त्याला वगळून ठराव, वेतन पावती, हजेरी या आधारेएकाचवेळी अनुमोदन देण्यासाठी मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार सदर विषयाला अनुसरून राज्यातील सर्व जिल्हा पंचायतीच्या निर्वाहक अधिकाऱ्यांकडून ग्रामपंचायतीमध्ये ३१ ऑक्टोबर २०१७ च्या पूर्वी कार्यरत असलेल्या व अनुमोदनापासून वंचित असलेल्या उर्वरित कर्मचाऱ्यांची माहिती घेण्यात आली होती. त्यानुसार ३१ ऑक्टोबर २०१७ पूर्वी राज्यात ४३,१२७ कर्मचारी कार्यरत होते. त्यापैकी १८६७२ जणांचे अनुमोदन प्रलंबित होते. त्यानंतर शैक्षणिक किमान शैक्षणिक पात्रता नसल्याच्या कारणावरून ११,५४३ जणांचे अनुमोदन रखडले होते. आता राज्यातील ११५४३ वंचित कर्मचाऱ्यांना जिल्हा पंचायतीकडून अनुमोदन देऊन त्यांची रितसर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. राज्यात सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये मिळून १८ हजार ६७२ कर्मचारी ३१ ऑक्टोबर २०१७ पूर्वी काम करत होते. बेळगाव जिल्ह्यात या उपक्रमांतर्गत ३९३ वाटर ऑपरेटर, ६८ स्वच्छता कर्मचारी, १३७ अटेंडर अशा एकूण ५९८ जणांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
