बेंगळूर वृत्त:
बेंगळूर / वार्ताहर : उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर राज्य सरकारने जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायतींसाठी निवडणुका घेण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. गुरुवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा आणि तालुका पंचायतींच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षणामुळे तालुका व जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुका जवळपास अडीच वर्षे लांबणीवर पडल्या आहेत. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास आणि पंचायतराज खात्याने जिल्हा, तालुका पंचायत निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. उच्च न्यायालयाने अधिसूचना जारी करण्यास अंतिम मुदत दिल्याने निवडणुकीची सर्व तयारी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामविकास खात्यांच्या मंत्र्यांना दिल्याचे समजते.
३ कोटींहून अधिकजण मतदानासाठी पात्र असल्याने राजकीय पक्ष ही निवडणूक आव्हान म्हणून स्वीकारतील. तसेच ग्रामीण पातळीवर पक्ष मजबूत करण्यास ता. पं व जि. पं. निवडणुकीची मदत होणार आहे. अगोदर ही निवडणूक झाली, तर पुढे होणाऱ्या -लोकसभा निवडणुकीवेळी राजकीय पक्षांना आपली रणनीती ठरविण्यास अनुकूल होईल.
ಬೆಂಗಳೂರು/ ವರದಿಗಾರ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಡುವು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು. ಪಂ. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ. ಪಂ. ಚುನಾವಣೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮೊದಲೇ ನಡೆದರೆ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
