खानापूर लाईव्ह न्युज/ प्रतिनिधी:
खानापूर नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष- उपाध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाची तारीख पे- तारीख पडत आहे. आज शुक्रवार दिनांक 20 रोजी झालेल्या सुनावणीत आरक्षणाबाबत दसऱ्यानंतर सुनावणी घेण्यात येईल अशा सूचना हायकोर्टाने दिल्या आहेत. खानापूर नगरपंचायत च नगराध्यक्ष- उपनगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण सामान्य महिला गटासाठी आल्याने त्याचा वाद न्यायप्रविष्ठ होऊन हायकोर्टामध्ये दाद मागण्यात आली. नगरसेवक लक्ष्मण मादार यांनी मागासवर्गीय आरक्षण गेल्या वीस वर्षापासून आले नसल्याने न्यायालयीन दरवाजा ठोठावला आहे. त्यामुळे नगरपंचायतीचे आरक्षणाची तारीख पे तारीख पडत असून आतापर्यंत चार सुनावण्या झाल्या. पण या संदर्भात आजही कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आजही झालेल्या न्यायालयीन सुनावणीत दसऱ्यानंतर याबाबत पुन्हा तारीख देऊन त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल असे न्यायालयाने आदेश बजावले असल्याची माहिती नगरसेवक लक्ष्मण मादार यांनी दिली.ಖಾನಾಪುರ ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ದಿನಾಂಕ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ 20ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಸರಾ ನಂತರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಖಾನಾಪುರ ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮೇಯರ್-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪಿಗೆ ಮೀಸಲು ಬಂದಿದ್ದು, ವಿವಾದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಸರಾ ನಂತರ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಇಂದು ನಡೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
खानापूर नगरपंचायतीवर पहिल्या टप्प्यातील अडीच वर्षाच्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाचा कालावधी संपल्यानंतर गेल्या काही महिन्यापासून या नगरपंचायतीचे अध्यक्ष उपाध्यक्षपदाच्या आरक्षण वाद न्यायालयीन कचाट्यात अडकल्याने नगर पंचायतीचा कारभार ढिसाळ झाला आहे. बऱ्याच कालावधीनंतर या ठिकाणी आरक्षण घोषित करून या ठिकाणी अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाच्या निवडीची प्रक्रिया हाती आली असतानाच पुन्हा आरक्षणावरून न्यायालयीन वाद निर्माण झाला व नगरपंचायतीच्या नगरसेवकांच्या तोंडचे पाणीच पळाले. नगराध्यक्ष- उपनगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर होऊन निवडणूक प्रक्रिया ही तोंडावर आली असताना पुन्हा न्यायालयीन वाद झाला. इच्छुक नगरसेवकांनी पळवा पळवी ची धोरणे ही हाकली. पैसाही पणाला लावला पण, तोंडचा घास कुणीतरी पळवला अशी परिस्थिती नगरपंचायतीच्या इच्छुक नगरसेवकांची झाली. न्यायालयीन कचाट्यात सदर आरक्षण अडकल्याने आता तारीख पे तारीख पडत असल्याने उरलेला कालावधी नवीन आरक्षणाला मिळेल का? न्यायालय तातडीने निकाल देऊन काही महिने का असेना नवीन आरक्षण जाहीर करील का? की, आलेले आरक्षण जैसे थे ठेवून नगरपंचायतचा कारभार मार्गी लावण्यास न्यायालय निकाल देईल का? की, उरलेला कालावधी असाच वाया जाणार? याकडे नगरसेवकांचे तसेच खानापूर शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. ಖಾನಾಪುರ ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ವಿವಾದದಿಂದ ನಗರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿವಾದ ಎದ್ದಿದ್ದು ನಗರಸಭೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ಮೇಯರ್-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಸಕ್ತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಪಲವ ಪಲಾವಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕರೆದರು. ಹಣವೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಯಾರೋ ಓಡಿಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಹೇಳಿದ ಮೀಸಲಾತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಉಳಿದ ಅವಧಿ ಸಿಗುವುದೇ? ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊಸ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ, ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹಳಿಗೆ ತರುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಅವಧಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇದು ಖಾನಾಪುರ ನಗರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
