ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला खानापूर वकील संघटनेचा पाठिंबा!

शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाल्यास न्यायालयीन लढा लढणार; तहसीलदारांना निवेदन देऊन वकील संघटनेची ग्वाही

खानापूर : प्रतिनिधी

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनाला खानापूर तालुका वकील संघटनेने जाहीर पाठिंबा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान कोणत्याही प्रकारचे गुन्हे दाखल झाल्यास किंवा शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक कारवाई झाल्यास वकील संघटना त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहून न्यायालयीन लढा लढण्यास समर्थ आहे, अशी ग्वाही खानापूर तालुका वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. ईश्वर आर. घाडी यांनी दिली.

खानापूर वकील संघटनेच्या 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी झालेल्या तातडीच्या सर्वसाधारण सभेत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्याचा एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन खानापूर तहसीलदारांना सादर करून ते राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठविण्याची विनंती करण्यात आली.

सध्या राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी उसाला योग्य खरेदी दर, राज्य सरकारकडून प्रोत्साहनपर अनुदान आणि साखरेच्या दराशी निगडित योग्य दर मिळावा, यासाठी आंदोलन करीत आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंसह विविध उत्पादनांच्या किमती वाढत असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून अपेक्षित दर मिळत नसल्याची बाब वकील संघटनेने ठरावात नमूद केली आहे.

यावेळी उपस्थित शेतकरी नेते रवी पाटील यांनी शेतकऱ्यांची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, राज्य आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून उसाला प्रतिटन साडेपाच हजार रुपये दर जाहीर करेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. सोमवारी दिवसभर जेलभरो आंदोलन सुरू असून यापुढेही अशाच स्वरूपाची आंदोलने करण्यात येतील. आंदोलनाच्या काळात कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्यायकारक कारवाई किंवा गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय सरकार अथवा पोलिसांनी घेतल्यास शेतकरी शांत बसणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला.

वकील संघटनेच्या ठरावानुसार, कर्नाटक राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त योग्य दर मिळवून देण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. यासंदर्भातील निवेदन तहसीलदारांमार्फत सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.

या ठरावाला ॲड. एच. एन. देसाई यांनी अनुमोदन दिले, तर ॲड. के. जी. कळ्ळेकर यांनी समर्थन केले. ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

यावेळी वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. आय. आर. घाडी, उपाध्यक्ष ॲड. के. जी. कळ्ळेकर, सचिव ॲड. एम. वाय. कदम, खजिनदार ॲड. जी. जी. पाटील यांच्यासह ॲड. एफ. बी. लंगोटी, ॲड. एस. एस. कपिलेश्वरी, एन. एम. सुंगर, व्ही. एस. हिरेमठ, एस. एन. लोटलीकर, आर. एन. पाटील, एस. एन. रुपण, बी. आय. पाटील, एस. आय. पाटील, पी. वाय. पाटील, व्ही. के. गुब्बी, एस. एन. भोसले आदी उपस्थित होते.

खानापूर लाईव्ह
बातमी आपल्या परिसराची… विश्वास आपल्या माणसांचा!

ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಖಾನಾಪುರ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಬೆಂಬಲ!

ರೈತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧ – ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡ್ವ. ಈಶ್ವರ ಘಾಡಿ ಭರವಸೆ

ಖಾನಾಪುರ : ಪ್ರತಿನಿಧಿ

ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ವಕೀಲರ ಸಂಘವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ, ವಕೀಲರ ಸಂಘವು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡ್ವ. ಈಶ್ವರ ಆರ್. ಘಾಡಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ನವೆಂಬರ್ 2, 2026ರಂದು ಖಾನಾಪುರ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡ್ವ. ಐ. ಆರ್. ಘಾಡಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಬ್ಬಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಖರೀದಿ ದರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಭೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು. ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಬ್ಬಿನ ದರವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ನಂತರ ಖಾನಾಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ರೈತ ಮುಖಂಡ ರವಿ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ 5,500 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಘೋಷಿಸುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸೋಮವಾರ ದಿನವಿಡೀ ಜೈಲ್ ಭರೋ ಚಳವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡರೆ ರೈತರು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವ. ಎಚ್. ಎನ್. ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅಡ್ವ. ಕೆ. ಜಿ. ಕಲ್ಲೇಕರ್ ಅವರು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು. ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡ್ವ. ಐ. ಆರ್. ಘಾಡಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡ್ವ. ಕೆ. ಜಿ. ಕಲ್ಲೇಕರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಡ್ವ. ಎಂ. ವೈ. ಕದಂ, ಖಜಾಂಚಿ ಅಡ್ವ. ಜಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಡ್ವ. ಎಫ್. ಬಿ. ಲಂಗೋಟಿ, ಅಡ್ವ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಕಪಿಲೇಶ್ವರಿ, ಎನ್. ಎಂ. ಸುಂಗರ್, ವಿ. ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ, ಎಸ್. ಎನ್. ಲೋಟಲಿಕರ್, ಆರ್. ಎನ್. ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್. ಎನ್. ರೂಪಣ, ಬಿ. ಐ. ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್. ಐ. ಪಾಟೀಲ, ಪಿ. ವೈ. ಪಾಟೀಲ, ವಿ. ಕೆ. ಗುಬ್ಬಿ, ಎಸ್. ಎನ್. ಭೋಸಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಕೀಲರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.