राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयाला आश्वासन
- बंगळूर : राज्याच्या जिल्हा आणि तालुका पंचायत मतदारसंघाची पुनर्रचना आणि आरक्षण प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयाला दिले. त्यामुळे येत्या महिनाभरात निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
- मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि आरक्षण निश्चित करण्याचा अधिकार निवडणुक आयोगाकडून परत घेतल्याच्या कारवाईला आव्हान देणारी जनहित याचिका निवडणुक आयोगाने दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या खंडर्पीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. पुनर्रचना अधिसूचना सात दिवसात महाधिवक्ता (एजी) के. शशिकिरण शेट्टी यांनी सांगितले की, जिल्हा व तालुका पंचायत मतदारसंघाचे सीमांकन आणि आरक्षणाची प्रक्रिया वेगवान करण्यात आली आहे. कोडगू जिल्हा वगळता उर्वरित ३० जिल्ह्यांच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेची अधिसूचना येत्या सात दिवसांत प्रसिद्ध केली जाईल. मतदारसंघ पुनर्रचना अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत आरक्षणाची प्रारूप अधिसूचना जारी केली जाईल. मसुदा
- आरक्षण अधिसूचनेवर आक्षेप घेण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली जाईल. संबंधित अधिकारी दोन आठवड्यांत आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करतील, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
- एजींचे आश्वासन त्यावर उत्तर देताना राज्य निवडणूक आयोगाचे ज्येष्ठ वकील के. एन. फणींद्र यांनी सरकारच्या विधानावर साशंकता व्यक्त केली. ते सांगतील तसे वागतील की नाही याबद्दल शंका आहे,” असा त्यांनी आक्षेप घेतला. त्यावेळी न्यायमुर्ती दीक्षित यांनी, महाधिवक्ता घटनात्मक पदावर आहेत. त्यांच्यावर विश्वास नाही का? त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा लागेल. याव्यतिरिक्त, एजीनी पुनर्रचना पूर्ण झाले असल्याचे सांगणारे लेखी विधान सादर करणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की न्यायालय एजीच्या वक्तव्यावर कव्हर अप म्हणून विचार करेल. एजीनीही त्यास सहमती दर्शविली. तेव्हा खंडपीठ म्हणाले, “न्यायालय महाधिवक्ता (एजी) च्या तोंडी विधानाला कव्हर मानत आहे. एजीने याबाबत लेखी प्रमाणपत्र सादर करावे. महाधिवक्तानी आश्वासन पूर्ण न केल्यास, याचिकाकर्ता असलेला राज्य निवडणूक आयोग आवश्यक कारवाईसाठी पुन्हा न्यायालयात येऊ शकतो,” असे आदेश दिले.
- ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
- ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರುಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಿ. ಬಿ. ವರಾಳೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಸಂಘಟನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ (ಎಜಿ) ಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕರಡು
- ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.
- ಎಜಿ ಭರವಸೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕೆ. ಎನ್. ಫಣೀಂದ್ರ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ,’’ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಅವರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ?ಅವರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು.ಅಲ್ಲದೆ, ಎಜಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪುನಾರಚನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ.. ಎಜಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಎಜಿ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಜಿ ಲಿಖಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು, ”ಎಂದು ಅದು ಆದೇಶಿಸಿತು.
