बंगळूर : गरीब कुटुंबातील गृहिणींना मासिक २ हजार रु. देण्यात येणाऱ्या गृहलक्ष्मी योजनेसाठी काही अटी लागू कराव्यात, अशी सूचना अर्थ विभागाने सरकारकडे केली आहे. परंतु सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याचे उघडकीस आले आहे.
गृहलक्ष्मी योजनेसाठी सर्वाधिक खर्च होणार आहे. याचा फटका अर्थ विभागाला बसणार आहे. परिणामी यावर्षांपासून ही योजना लागू केल्यास विकासकामांच्या निधीत मोठ्या प्रमाणात कपात करावी लागणार आहे. याची डोकेदुखी होणार आहे. परंतु याकडे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दुर्लक्ष करत योजना लागू करण्यास परवानगी दिली आहे. आर्थिक अडचणीतूनही गृहलक्ष्मी योजना बीपीएल शिधापत्रिकांधारकांसाठी केल्यास वार्षिक ३२,४२३ कोटींचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. प्रत्येक वर्षी इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे अवघड होणार आहे. यातून आर्थिक शिस्त बिघडणार आहे. यासाठी काही अटी लागू कराव्यात, अशा सूचना अर्थ विभागाने केल्या आहेत.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मात्र लागू अर्थ विभागाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले आहे. गृहलक्ष्मी योजनेसाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी करवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर येऊ नये, अशी सूचना अर्थ विभागाने केली आहे.
लाभार्थ्यांसाठी अटी
आयकर भरणारे, जीएसटी रिटर्न्स करणाऱ्या महिला, व्यवसाय कर भरणारे, पाच एकरपेक्षा अधिक जमीन असणारे, अधिक उत्पन्न असणारे, चारचाकी वाहन असणारे, सरकारी नोकरी आणि निवृत्ती वेतन घेणारे, अंगणवाडी, आशा कार्यकर्त्या, अतिथी. शिक्षक, ग्राम सहाय्यक, सरकारी कंत्राटी ठेकेदार आदींना योजनेतून वगळण्याची सूचना अर्थ विभागाने केली आहे.
