वाळूअभावी बांधकामे ठप्प, रोजगारावरही गदा; खानापुरात सोमवारी रास्ता रोको!

वाळू व्यवसायावरील निर्बंध उठविण्याची मागणी; वकील, सराफ, डॉक्टर, कापड व्यापारी संघटनांसह विविध संघटनांचा आंदोलनाला पाठिंबा

खानापूर : खानापूर तालुक्यात गेल्या दोन वर्षांपासून वाळू उपशावर निर्बंध घालण्यात आल्याने बांधकाम व्यवसायासह अनेक व्यावसायिक क्षेत्रांवर त्याचे गंभीर परिणाम झाले आहेत. वाळूअभावी सर्वसामान्य नागरिकांची घर बांधण्याची स्वप्ने अधुरी राहिली असून, वाळू व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर खानापूर तालुक्यात वाळू व्यवसाय तातडीने सुरू करण्याच्या मागणीसाठी येत्या सोमवार, दि. १६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजता खानापूर शहरातील मुख्य मार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे.

खानापूर तालुका प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून असून, यंदाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अनेकांना रोजगाराच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. अशातच गेल्या दोन वर्षांपासून वाळू व्यवसाय बंद असल्याने ट्रक मालक, वाळू व्यावसायिक, वाहतूकदार आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यातील इतर भागांत वाळू उपसा सुरू असताना खानापूर तालुक्यातच निर्बंध का, असा सवाल नागरिक आणि व्यापारी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.

वाळू उपलब्ध नसल्याने घर बांधकाम, घरांची डागडुजी तसेच शासकीय विकासकामांनाही अडथळे निर्माण होत आहेत. तालुक्यात तीन ते चार ठिकाणी महालक्ष्मी यात्रांचे नियोजन सुरू असताना अनेक नागरिकांना घरांची दुरुस्ती आणि नवीन बांधकामे करता येत नसल्याची परिस्थिती आहे. मंजूर झालेली काही काँक्रिटीकरणाची कामेही वाळूअभावी रखडल्याचे सांगण्यात येत आहे.

सध्या एम-सँड वाळूसाठी एका टिप्परमागे २५ ते ३० हजार रुपये मोजावे लागत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना हा खर्च परवडणारा नाही. स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणारी नैसर्गिक वाळू कायदेशीर नियमांच्या चौकटीत माफक दरात उपलब्ध झाल्यास बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे शासनाने खानापूर तालुक्यात वाळू व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तातडीने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.

दरम्यान, जांबोटी परिसरात खाण व्यवसायासाठी माती उत्खननाच्या नावाखाली परवाने दिले जात असताना खानापूर तालुक्यातील वाळू व्यवसायावरच निर्बंध का, असा सवाल आंदोलकांकडून उपस्थित केला जात आहे. उत्खननाच्या विविध प्रकारांबाबत कायद्याची अंमलबजावणी समान निकषांवर व्हावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.

वाळू व्यवसाय बंद असल्यामुळे खानापूर शहरातील व्यापारी वर्ग, उद्योगधंदे आणि इतर व्यावसायिक क्षेत्रांवरही परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी होणाऱ्या आंदोलनाला खानापूर तालुका वकील संघटना, सराफ संघटना, डॉक्टर संघटना, कापड व्यापारी संघटना यांच्यासह विविध संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.

खानापूर तालुका वाळू संघटनेच्या वतीने यापूर्वीही तालुक्यात वाळू व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याने अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद सुतार यांनी सांगितले.

सोमवारी होणाऱ्या रास्ता रोको आंदोलनात तालुक्यातील तमाम ट्रक मालक, पेपर मालक, वाळू व्यावसायिक, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार, व्यापारी तसेच विविध क्षेत्रांतील नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी सहभागी होऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन खानापूर तालुका वाळू संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद सुतार यांनी केले आहे.

ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮರಳು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಕೆಂಪುಪಟ್ಟಿ; ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಹೊಡೆತ!

ಮರಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಚಳವಳಿ; ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ

ಖಾನಾಪುರ: ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮರಳು ಸಾಗಣೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಮರಳು ಸಿಗದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸುಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಮರಳು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮರಳು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ 16ರ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಖಾನಾಪುರ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಲು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.

ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮರಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮಾಲೀಕರು, ಮರಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧ ಏಕೆ? ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮರಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮರಳು ಸಿಗದೆ ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮರಳಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂ-ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮರಳಿನ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗೆ 25ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮರಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜಾಂಬೋಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮರಳು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧ ಏಕೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು-ಮರಳು ತೆಗೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮರಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ನಗರದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಚಳವಳಿಗೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ವಕೀಲರ ಸಂಘ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ, ವೈದ್ಯರ ಸಂಘ, ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿವೆ.

ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮರಳು ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮರಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ್ ಸುತಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮಾಲೀಕರು, ಪೇಪರ್ ಮಾಲೀಕರು, ಮರಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮರಳು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ್ ಸುತಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.