रत्नागिरी: बेळगाव मध्दे वाढता भाषिक द्वेष, संस्कृतीवर घाला, मराठी माणसाची गळचेपी, छत्रपती शिवाजी महारांजांचा अवमान या सर्व गोष्टी गंभीर आहेत. कर्नाटकी सरकार मुळे मराठी भाषिकांच्या या गळचेपी संदर्भात महाराष्ट्र सरकार गांभीर्याने दखल देत नाही. यासाठी सीमा भागातील होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने त्वरित पावले उचलावी अशी मागणी महाराष्ट्र ए कीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी रत्नागिरी येथे मंत्री उदय सामंत यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, 4 महिन्या पूर्वी सीमावादावर दिल्लीत देशाचे गृह मंत्री श्री. अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली. यात महाराष्ट्र सरकारचे 3 मंत्री कर्नाटक सरकारचे 3 मंत्री व IAS अधिकारी अशी नियुक्ती झाली आहे. आपण महाराष्ट्र सरकार म्हणून. ! दिल्लीतील IAS अधिकारी याना या प्रक्रियेत समाविष्ट करून एक online तक्रार व संकेत केंद्र (Help Line) केंद्र उपलब्ध करावे. हा विषय मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या कानावर चंदगड दौऱ्यावर असताना आम्ही घातला होता. त्यांनी मुद्दा चांगला आहे. यांच्याशी संपर्क साधून बैठक लावा असे आपल्या OSD याना सांगितलं मात्र गेल्या 4 महिन्यात आम्हाला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. आपण यात लक्ष घालावे विषय मार्गी लावावा यामुळे आमच्यावरील अन्याय-अत्याचार जगजाहीर होईल दिल्ली पर्यंत हा विषय रोजच्या रोज पोचेल आणि सीमाप्रश्न सुटण्यास चालना मिळेल ही आपल्यास विनंती.यावेळी सुरज कणबरकर, उदय कलगटकर, आनंद पाटील, महेश सावी उपस्थित होते.
