- खानापूर: भाग्यलक्ष्मी सहकारी साखर कारखाना 2009 साली भाडेतत्त्वावर गेला. 2002 मध्ये COD चौकशी अंतर्गत 65 कोटीच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण गाजले होते. त्याचा अद्याप छडा लागला नाही. भागलक्ष्मी साखर कारखाना पूर्णता रसातळाला गेला. 2008 मध्ये भाजपचे तत्कालीन आमदार दिवंगत प्रल्हाद रेमानी आमदार झाल्यानंतर या कारखाना उर्जितवस्था देण्यासाठी सदर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न केले. त्या प्रयत्नांना यशही आले. 2009 मध्ये या कारखान्याची भाडे तत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. आणि हैदराबाद येथील लेला शुगर्स ने कारखाना 130 कोटीला 30 वर्षाच्या भाडेतत्त्वावर चालवण्यासाठी घेतला. हा करार होत असताना भाग्यलक्ष्मी साखर कारखान्याच्या अगोदरच्या भ्रष्टाचाराशी या भाडेतत्त्वावरील कराराशी कोणताही संबंध ठेवण्यात आला नाही. सदर व्यवहाराची चौकशी प्रशासकीय पातळीवर कायम ठेवण्यात आली. मात्र ६४ इन्क्वायरी देखील त्यानंतरच्या काळात बंद पडली. इकडे 2009 नंतर लैला शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड च्या नावाखाली लैला कंपनीने कारखाना चालवायला प्रारंभ केला. पहिली चार-पाच वर्षे लैला ने चांगले गळीत हंगाम करून तालुक्यातील शेतकऱ्यांना ऊसाला योग्य प्रकारे दरही देऊन कारखान्याचे गळीत हंगाम यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला. मागील तीन वर्षांपूर्वी पुन्हा लैला शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड ने कारखाना चालवण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे लैला शुगर कंपनीने हा दुसऱ्यांच्या हाती सुपूर्द करून करण्याचा निर्णय घेतला.
- यानुसार तोपिनकट्टी श्री महालक्ष्मी ग्रुप चे संस्थापक अध्यक्ष विद्यमान आमदार विठ्ठल हलगेकर यांनी 2018 च्या विधानसभेच्या पराभवानंतर धाडसी पुढाकार घेऊन 2019 मध्ये कारखाना लैला कंपनीकडून स्वबळावर चालवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. यामुळे पुन्हा कारखान्याला उर्जितावस्था आली. आणि गेल्या तीन-चार गळीत हंगामात या कारखान्याची यशस्वीरित्या गाळप व शेतकऱ्यांना ऊस दर देण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. असे असताना सध्या माजी आमदार डॉक्टर अंजली निंबाळकर यांनी केलेला 600 कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप भाग्यलक्ष्मी साखर कारखाना,की लैला शुगर वर की राजकीय पराभवाचा वचपा म्हणून महालक्ष्मी ग्रुपचे संस्थापक विद्यमान आमदार विठ्ठल हलगेकर यांच्यावर असा प्रश्न सर्वसामान्य उपस्थित केला जात आहे. असे झाल्यास या कारखान्यावर राजकीय सुडापोटी 600 कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप करत कारखाना पुन्हा रसातळाला येण्याचा प्रयत्न तर नसेल ना? असा सवाल शेतकरी वर्गातून केला जात आहे.
- खर, तर 120 एकरात बसवलेल्या साखर कारखान्याची आजच्या भावाप्रमाणे अंदाजे मालमत्ता 70 कोटीची आहे. त्यामध्ये भ्रष्टाचाराच्या काही आडकलेल्या कारखान्याला लालफितीत ठेवून त्याकाळच्या संचालक मंडळाने कारखान्याला कुलूप लावला. पण त्याच्या नंतरच्या काळात लैला साखर कारखान्याने कारखाना चालवण्याचे धाडस केले. आता महालक्ष्मी ग्रुपने साखर कारखाना चालवण्याची जबाबदारी घेऊन यशस्वीरित्या गळीत हंगाम सुरू करून शेतकऱ्यांनी योग्य दर देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. खरंतर तीन ते साडेतीन लाख इतकेच दरवर्षी गाळप या कारखाना होत असताना वर्षाचा साधारणता 100 कोटी ही आर्थिक उलाढाल होत नाही. असे असताना 600 कोटीचा भ्रष्टाचार कसा होऊ शकतो? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे केलेला हा आरोप राजकीय सुडापोटी व कारखान्याला अडचणीत हाणून खानापूर तालुक्यातील कामगार, शेतकऱ्यांच्या पोटावर लाथ मारण्याचा तर प्रकार नसेल ना? असा प्रश्न सर्वसामान्य शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
निवृत्त न्यायाधीशाकडून 5 तास चौकशी!
- भाग्यलक्ष्मी साखर कारखाना तथा लैला कारखान्याचे विद्यमान चेअरमन आमदार विठ्ठल हलगेकर यांच्याकडून कारखान्यात 600 कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप माजी आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी केल्याने मंगळवारी सकाळी 10 वाजल्यापासून निवृत्त न्यायाधीश वस्त्रमठ यांनी कारखाना स्थळावर या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू ठेवली आहे. सकाळी 10 पासून दुपारी 3 वाजेपर्यंत निवृत् न्यायाधीश एस. बी. वस्त्रमठ कारखाना स्थळावर कारखान्याचे व्यवस्थापक सदानंद पाटील यांच्याशी चर्चा करून माहितीचा पाठपुरावा करत आहेत. एकूणच या आरोपावरील तथ्य व न्यायाधीशांनी केलेल्या चौकशी अंतिम काय निकष बाहेर पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- ಖಾನಾಪುರ: ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. 2002ರಲ್ಲಿ ಸಿಒಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ 65 ಕೋಟಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. 2008 ರಲ್ಲಿ, ದಿವಂಗತ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರೇಮಾನಿ ಅವರು ಶಾಸಕರಾದ ನಂತರ, ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಇಂಧನ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು. 2009 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಲೇಲಾ ಶುಗರ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ 130 ಕೋಟಿ ರೂ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೂ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 64 ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಂತರ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. 2009 ರ ನಂತರ, ಲೈಲಾ ಕಂಪನಿಯು ಲೈಲಾ ಶುಗರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಮೂಲಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಲೈಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲೈಲಾ ಶುಗರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತನ್ನ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಲಾ ಶುಗರ್ ಕಂಪನಿ ಇತರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
- ಅದರಂತೆ ತೋಪಿನಕಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಳಗದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ವಿಠ್ಠಲ್ ಹಲಗೇಕರ ಅವರು 2018ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು 2019ರಲ್ಲಿ ಲೈಲಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡೆಸುವ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿತು. ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಶರತ್ಕಾಲದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ದರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ವಿಠ್ಠಲ್ ಹಾಲ್ಗೇಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 2000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮೇಲೆ 600 ಕೋಟಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
- ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 120 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಂದಾಜು ಆಸ್ತಿ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 70 ಕೋಟಿಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪುಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಲಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಧೈರ್ಯಮಾಡಿತು. ಇದೀಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 3.5 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಾಗ, 100 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 600 ಕೋಟಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆರೋಪ ರಾಜಕೀಯ ಸೇಡಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲವೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ರೈತರನ್ನು ಒದೆಯುವುದು? ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ.
- ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆ!
- ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಲೈಲಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾ.ವಿಠ್ಠಲ್ ಹಲಗೇಕರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ 600 ಕೋಟಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ವಸ್ತ್ರಮಠ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕರಣದ ಆಳವಾದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರವರೆಗೆ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್. ಬಿ. ವಸ್ತ್ರಮಠ ಅವರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸದಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಡೆಸಿರುವ ತನಿಖೆ ಅಂತಿಮ ಮಾನದಂಡ ಏನೆಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
