केएटीचा निकाल! खानापूर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक मंजुनाथ नाईक यांचे निलंबन रद्द!

ಖಾನಾಪುರ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಅಮಾನತು ಆದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಕೆಎಟಿ ತೀರ್ಪು

खानापूर: कर्नाटक प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (KAT) मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.ज्यामध्ये खानापूर पोलिस स्टेशनचे निरीक्षक मंजुनाथ नायक यांचे निलंबन आदेश रद्द करण्यात आले. मंत्री हेब्बलकार आणि विधान परिषद सदस्य सी.टी. रवी यांच्यातील जोरदार वादाचा बळी ठरले होते. आणि कर्तव्यात कसूर केल्याच्या आरोपाखाली पोलिस विभागाच्या वरिष्ठांनी त्यांना सेवेतून निलंबित केले होते. त्यामुळे त्यांनी टीईटी मध्ये दाद मागितली होती. न्यायालयाने आता याचा निकाल झाला असून पोलीस निरीक्षक मंजुनाथ नाईक निर्दोष आहेत त्यामुळे त्यांना खानापूर पोलिस स्टेशनमध्येच काम सुरू ठेवावे. असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे एक प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याच्या बाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे सर्व थरातून अभिनंदन व समाधान होत आहे.

१९ डिसेंबर रोजी बेळगावातील सुवर्ण सौधा येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकार आणि विधान परिषद सदस्य सी.टी. रवी यांच्यात वाद झाला. नंतर, मंत्री लक्ष्मी हेबाळकर यांच्या तक्रारीवरून, हिरेबागेवाडी पोलिसांनी सी.टी रवीला अटक केली आणि चौकशीसाठी खानापूर पोलिस ठाण्यात आणले. चौकशीदरम्यान बेळगाव शहर पोलिस आयुक्तांसह विभागाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी खानापुर पोलिस ठाण्यात उपस्थित होते. रवीच्या अटकेचा आणि त्याला खानापुर पोलिस ठाण्यात आणण्याच्या पोलिस कारवाईचा निषेध करत भाजप नेत्यांनी पोलिस ठाण्यासमोर निदर्शने केली होती. त्याच वेळी, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांच्यासह भाजप नेत्यांना सी.टी. रवी यांना भेटण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप केल्यानंतर पोलिस विभागाने मंजुनाथ नायक यांना कर्तव्यावरून निलंबित केले होते. निलंबनाच्या आदेशाचा निषेध करणाऱ्या अनेक संघटनांनी आणि भाजपने राज्य सरकारविरुद्ध निषेध नोंदवला होता आणि आपला संताप व्यक्त केला होता.

योग्य कारणाशिवाय त्यांना कामावरून निलंबित करण्याच्या सरकारी आदेशाविरुद्ध मंजुनाथ नायक यांनी केएटीकडे धाव घेतली होती. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती सत्यनारायण सिंह आणि न्यायमूर्ती सुनील कुमार यांच्या खंडपीठाने २१ डिसेंबर २०२४ रोजी पोलिस विभागाने जारी केलेल्या मंजुनाथ नाईक यांच्या निलंबनाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि त्यांना खानापूर पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षक पदावर कायम ठेवण्याचे आदेश सरकारला दिले.

केएटीच्या निकालात सरकारला “याचिका कर्त्याला तो ज्या पोलिस ठाण्यात काम करत होता. त्याच पोलिस ठाण्यात तात्काळ पुन्हा नियुक्त करावे आणि या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत याचिका कर्त्याला कायदेशीररित्या मिळणारे फायदे द्यावेत” असे निर्देश देण्यात आले.

ಖಾನಾಪುರ: ಸಚಿವೆ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಲಿಪಶುವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಆರೋಪಡಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದ್ದ ಖಾನಾಪುರ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಅಮಾನತು ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಕೆಎಟಿ) ಅವರನ್ನು ಖಾನಾಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಮಹತ್ವದ ತೀಪರ್ು ನೀಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ಡಿ.19ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಅವರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ದಾದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ ಅವರ ದೂರಿನನ್ವಯ ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಖಾನಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರವಿ ಅವರ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಖಾನಾಪುರ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರ ನಡೆ ಖಂಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಹೋರಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಅವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಮಾನರು ಆದೇಶವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದವು.

ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಕೆಎಟಿ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ.ಸುನೀಲ ಕುಮಾರ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ ಡಿ.21, 2024ರಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಅಮಾನತು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಖಾನಾಪುರ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಕರ್ಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಕೆಎಟಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ “ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.