सोशल मिडीयामुळे पुन्हा तरूण होतेय सीमाचळवळ

जय महाराष्ट्र! बोला की, काय चाललंय? हा संवाद कोल्हापूर, मुंबई किंवा पुण्यातला नाही. सीमाभागातील तरूणसुध्दा संभाषणाची सुरूवात ‘जय महाराष्ट्र’ने करतात. मराठी आपली मायबोली आहे, तीच्यासाठी गेल्या ६६ वर्षांपासून आपले बापजादे खपत आले आहेत,याची जाणिव उशिरा का होईना सीमाभागातील तरूणांना होत आहे. इतकंच काय एरव्ही हॉटेलमध्ये चहाचे घोट रिचवितांना टवाळकी करणारे तरूणही सीमाप्रश्नावर भरभरून बोलतांना दिसताहेत. एक काळ होता, स्वातंत्र्यानंतर जी आंदोलने झाली त्यात तरूणांचा सहभाग मोठा होता. स्वातंत्रलढ्याच्या धगीत पोळून-सुलाखुन निघालेल्या त्याकाळातील तरूणांमध्ये ती उर्मी होती, मात्र २१ व्या शतकात जिथे तंत्रज्ञान पार आवकाशाला जाऊन भिडले; त्या आजच्या आंतरजालात गुरफटलेल्या तरूणाईत लढण्याची, विशेषत: चळवळीतला कार्यकर्ता होण्याची इच्छाही संपुष्टात आल्याचे चित्र पालटविले ते या आंतरजालाच्या मायाजालानेच! #Maharastra Karnataka Border despute

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाला साठ वर्ष उलटलीत, वयाच अवघडलेपणं चळवळीलाही लागु होते. चळवळीला मरगळ येणे ही बाब कालमितीवर अवलंबुन असते, विनासायास एखादा विषय अधिक चघळला गेल्यास त्याचा निष्काम चोथा होतो. २१ व्या शतकात देशात औद्योगिकीकरणाबरोबरच माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे वारे वादळ बनुन वाहू लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर सीमाप्रश्नासारख्या ‘प्रादेशिक’ प्रश्नाच्या बाजुने तरूण उभे राहिले असते तर ते नवलच. जो व्हायचा तो परिणाम झाला, चळवळीतल्या नेत्यांना जुन्या-नव्याची सांगड घालता आली पाहिजे. ती वेळीच घातली गेली नाही तर त्या चळवळीला उतरती कळा लागते. सीमा चळवळीच्या बाबतीतही हे होत असतांना वेळीच या चळवळीला नव्या तंत्रज्ञानाचीच साथ लाभली, हा दुग्धशर्करा योग म्हणावा लागेल. #simaprashn

कन्नडसक्तीच्या आंदोलनानंतर कांही वर्षांनी चळवळीला मरगळ आल्याची गोष्ट कुणीही नेता नाकारू शकत नाही. सभा, समारंभ, आंदोलने आणि निवडणुकांच्या माध्यमातून सीमाप्रश्न जिवंत राहिला तरी त्याचे अपंगत्व लपुन राहिलेले नाही. १९८३ पूर्वी सीमाभागातून पाचहून अधिक आमदार महाराष्ट्र एकिकरण समितीतून निवडुन कर्नाटकाच्या विधान सभेत जायचे, परंतू त्यानंतरच्या काळात ते शक्य झाले नाही. २००० नंतर तर यात अमुलाग्र बदल झाला. पक्षिय राजकारणाचे वारे वाहू लागले त्याला केवळ नेत्यांचा स्वार्थ जबाबदार नव्हता.जातीय,धार्मिक आणि देशाभिमानाचे अवडंबर माजविणाऱ्या शक्ती तसेच राजकारणासाठी तरूणांना वापरणाऱ्यांची कुत्सीत मानसिकताही तितकीच कारणीभूत ठरली.

सीमाभागातून ११ आमदार निवडून जायचे, ही परंपरा १९९९ नंतर म्हणजे २१ व्या शतकात पदार्पण करतांना इतिहासजमा झाली होती. तरूण मतदारांनी महाराष्ट्र एकिकरण समितीला नाकारले होते. त्यानंतरही ही पडझड सुरूच राहिली, नेत्यांचा स्वार्थ आणि बदलते राजकारण यामुळे हे घडले,असे म्हणून नेत्यांनीसुध्दा या गोष्टीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. नेत्यांच्या स्वार्थी राजकारणाचा फटका वेळोवेळी सीमाचळवळीला बसला आहेच, तो नजरेआड करून चालणारा नाही. परंतू सीमाचळवळीची माहिती नसल्याने या चळवळीपासून तरूणाई दूर गेली ही बाब मात्र कधीच विचारात घेतली गेली नाही असे म्हणण्यापेक्षा हा मुद्दा नेत्यांना कमीपणाचा वाटला असावा. चळवळीत तरूणांचा सहभाग आवश्यक आहे, ही गोष्ट नेत्यांनी मान्य केली नाही. उलट अगदी शेवटपर्यंत आजही तरूणांना डावलण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचा होणारा आरोप तथ्यहिन नाही.

सीमाचळवळ कुणासाठी, कशासाठी आहे? याचीच प्राथमिक माहितीदेखील अलिकडच्या कांही वर्षांपूर्वीपर्यंत ‘आधुनिक’ तरूणांना नव्हती, हे सत्य नाकारता येत नाही. जागृती करण्यात केलेला हलगर्जीपणा याला कारणीभूत ठरला. चळवळीत दुसरी फळी महत्वाची असते, ती तयार करण्यासाठी जागृती निर्माण ही अत्यंतिक निकड नेत्यांनी लक्षात घेऊन तरूणांची संघटनात्मक बांधणी करायला हवी. त्याहीपुढे जाऊन त्यांना आपला लढा कुणासाठी आहे, कशासाठी? याची जाणिव त्यांना वेळीच करून द्यायला हवी. तरूण चळवळीपासून दूर जाणार नाही याची दक्षता स्वातंत्र्यपूर्व आणि त्यानंतरच्या काळातही घेतली गेली होती. विशेष म्हणजे त्यासाठी चळवळीतल्या नेत्यांनी तत्कालीन बदल त्यासाठी स्विकारले होते. चळवळीप्रती निष्ठा आणि आस्थेतून सकाल हे बदल आपोआप होत जातात, सीमाचळवळ मात्र याला अपवाद ठरली.

 बेळगावच्या पियुष हावळ या तरूणांने २०१० साली ‘बेलगाम बिलाँग्स् टू महाराष्ट्र’ हे फेसबुक खाते पहिल्यांदा सुरू केले. त्यावेळी खरंतर त्याचे जे कौतुक व्हायला हवे होते, ते झाले नाही. उलट त्याला आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना हेटाळणीला सामोरे जावे लागले होते. प्रत्यक्षात केवळ वर्षभरात त्या पेजवर सात हजार मराठी भाषकांनी आपली मते मांडली होती, सीमाप्रश्न समजून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यात तरूणांची टक्केवारी ९० हून अधिक होती. विशेष म्हणजे, सीमाप्रश्न पहिल्यांदाच परदेशातील मराठी माणसांपर्यंत पोहचला.पियुष हावळ सांगतो, फेसबुक पेज सुरू केल्यानंतर अनेकांनी सीमाप्रश्न काय आहे? असाच प्रश्न विचारला होता. माहिती देत गेलो, आणि बस्स, कारवा बनता गया!

फेसबुकवर सीमाचळवळ बघुन कॅनडातून महेश मोगरे हा तरूण बेळगावात दाखल झाला, शिवसेनेच्या तरूण कार्यकर्त्यांनी मुंबईतून येऊन बेळगावातील काळ्यादिनाच्या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. पुणे, मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या तरूणांना सीमाप्रश्न समजलाच शिवाय स्थानिक युवकही त्यानंतरच्या कार्यक्रमात-आंदोलनात सहभागी व्हायला लागले.मुंबईत सीमाचळवळीचा ‘दुसरा लढा’ उभा राहिला, त्या लढ्याने पुणे-मुंबईकरांना सीमाप्रश्न समजावुन सांगितलाच; शिवाय महाराष्ट्रीय नेत्यांनाही जागे केले. कर्नाटक- महाराष्ट्राच्या सीमालढ्यासंदर्भात ‘दुसरा लढा’ ही आचार्य आत्र्यांची संकल्पना होती. ‘आधुनिक बोरूबहद्दरां’नी प्रत्यक्षात उतरविली ती सोशल मिडियाच्या सहाय्याने. हे चळवळीतील आंतरजालीय सहभागाचे सामर्थ्य नव्हे काय? आज सीमाप्रश्नावर चर्चा करणारी शेकडो खाती फेसबुकवर आहेत, व्हाटस् ॲपवर तर धुरळा उडविला जातोय. चित्रपट, लघुपट, नाटकं निघालेत. बदलत्या तंत्रज्ञानाचे हे चळवळीतील सामर्थ्य आता विचारात घ्यावे लागेल.

‘सीमाभागातला मराठी माणुस’, ‘सीमाभाग..सीमावाद…चर्चा’, ‘सीमाभाग मुक्ती समिती’, ‘आम्ही बेळगावकर’, जय महाराष्ट्र-बेळगाव, सामार्थ्य चळवळीचे अशी कित्येक फेसबुक पानं आणि व्हाटस्‌ ॲपवर सीमाचळवळ माहिती पानं, आम्ही मराठी यासारख्या नावाने सुरू झालेले ग्रुप…‘चौथरा बोलतोय’ ही एकांकिका, ‘झालाच पाहिजे’ हे नाटक, ‘मराठी टायगर्स’ हा चित्रपटाने सीमाचळवळीच्या चुलीत कोलीत ढोसून चळवळ पेटती ठेवण्यात योगदान दिले आहे. सोशल मिडियातून चर्चा होऊ लागल्यानंतर अनेकांनी या विषयावर चित्रपट, पघुपट तयार करण्याची, प्रदर्शित करण्याची तयारी दर्शविली.

२०११ मध्ये अण्णा हजारे यांनी जंतर- मंतरवर केलेल्या उपोषणातही आंतरजालाचा सहभाग प्रभावी ठरला होता. तत्पूर्वी अण्णा हजारे सर्वसामान्यांच्या चर्चेत कधी नव्हते, परंतू त्यांना आणि त्यांच्या आंदोलनाला देशभरात चर्चेत आणण्यात जेवढा वाटा माध्यमांचा होता, त्यातही सोशल नेटवर्कचा वाटा खरतर ‘सिंहा’चाच होता असे म्हणावे लागते. विविध समाज घटकांसह राजकीय पक्षांनीदेखील आता सोशल नेटवर्कचा वापर चालविला आहे. संघटीत होण्यासाठी हे पुरेसं नाही का? कर्नाटकी अन्याय गेल्या ६६ वर्षांपासून सुरूच आहे, तो सुरूच राहिलं यात वाद नाही. अलिकडे सोशल मिडीयावर होणाऱ्या

सीमाप्रश्नावरील चर्चावरही कर्नाटकी सरकारकडून बंधने आणली जात आहेत. लढ्याची छायाचित्रे अपलोड करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जाताहेत. सायबर क्राईमचा  धाक दाखवुन ही चळवळदेखील सरकार दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण हा ‘आवाज’ दाबला जाणार नाही,असा वज्रनिर्धार तरूणांनी केल्याचे दिसून येते. हा आवाज केवळ दिल्लीपर्यंत नाही तर देश-परदेशात पोहचविण्याची धमक युवकांत आहे, त्यांना पाठबळाची गरज आहे, असे मत अनेक चळवळी युवक व्यक्त करीत आहेत.

           महाराष्ट्र एकीकरण समितीला मरगळ आली असतांना तरूणांनी युवा समितीच्या माध्यमातून या चळवळीचा दांडा आपल्या खांद्यावर घेतला आहे. केवळ पालखीचे भोई होऊन मिरविण्यात धन्यता मानण्यापेक्षा तुरूगांत जाऊन ‘मराठी छावे’ चळवळ पुढे नेण्यास आम्ही समर्थ आहोत, असे अलिकडे शुभम शेळके, सुरज कणबरकर अशा तरूणांनी कर्नाटकी सरकारला ठणकावून सांगितले आहे. अमित देसाई यांचेसारखे आयटीतले तरूणही महाराष्ट्रात सीमाचळवळीबाबत महाराष्ट्रीय नेत्यांना जागते ठेवण्यासाठी धडपडत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि त्याअनुषंगाने होणारे बदल स्विकारावेच लागतील. संस्कृतीच्या बाता मारणाऱ्या आणि पाश्चात्यांची हेटाळणी करणारेदेखील बदल स्विकारताहेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तर डिजीटल इंडियाची घोषणाच केली आहे. देश तरूण होण्यासाठी हे आवश्यक आहे. सीमाप्रश्नाने साठी ओलांडली आहे.अशा काळात तरूणांचा वाढता सहभाग आश्वासक आहे. ही चळवळ पुढील साठ वर्षे अविरतपणे चालण्यासाठी हे पुरेसे आहेच. साठीतला सीमाप्रश्न पुन्हा तरूण होतोय, हेच या चळवळीचे सामर्थ्य म्हणावे लागेल.