- खानापूर लाईव्ह न्युज/ प्रतिनिधी:
- दक्षिण मध्य रेल्वे विभागांतर्गत बेळगाव ते धारवाड या लोंढा मार्गे जाणाऱ्या रेल्वे मार्गाची वाहतूक लांब पल्ल्याची व बेळगाव परिसरातील लोकांना गैरसोयीची होत असल्याने आता केंद्रीय रेल्वे विभागाने बेळगाव- धारवाड जवळचा रेल्वे मार्ग शोधला आहे. यामुळे देसूर पासून हलगीमरडी पर्यंत आठ ते दहा गावातील जवळपास 900 सुपीक जमीन संपादनाचे सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. बेळगाव धारवाड रेल्वे मार्गासाठी गेल्या दोन वर्षापासून बेळगाव रेल्वे स्थानकापासून धारवाड पर्यंत देसूर,प्रभूनगर नंदीहळी, नागेनहट्टी, केकेकोप, नागीरहाळ, अंकलगी, हलगीमर्डी गावातील जवळपास 900 एकर सुपीक जमीन संपादित करण्यात येत आहे. रेल्वे मार्गासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून दोन वेळा जमिनीचा सर्वे करण्यात आला आहे.
- खानापूर व बेळगाव तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी या पिकावर जमीन भूसंपादनात विरोध केला आहे. तरी देखील रेल्वे विभागाने आपलाच हट कायम करून जवळपास 900 कर जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. या नूतन रेल्वे मार्गात वरील गावांमधील शेतकऱ्यांची पिकावी जमीन तर जाणारच याशिवाय या जमिनीत या शेतकऱ्याने जवळपास 3000 पेक्षा जास्त कुपनलिका आहेत. या कुपनलिका त्या शेतकऱ्यांच्या जीवनवाहिनी आहेत. सध्या सुरू असलेला रेल्वेचा सर्वे अंतिम झाल्यास 90 एकर जमिनी बरोबर 3000 पेक्षा अधिक उपनदी काही रेल्वे विभागाच्या घशात जाणार आहेत. शेतकऱ्याकडून वर्षातून तीन ते चार वेळा पिके घेतली जातात. साडेचार लाख टना पेक्षा अधिक उसाचे उत्पादन घेतले जाते. पण आता हीच जमीन संपादित होणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या वर पुन्हा एकदा प्रशासनाने कोसळली आहे.
- यापूर्वी रेल्वे मार्गासाठी शेतकऱ्यांनी पर्यायी म्हणून खडकाळ नापिक जमिनीतून सर्वे करण्यास संमती दिली. पण ते झुगारून सुपीक जमिनीतूनच सर्वे करून रेल्वे प्रकल्प उभारण्याचा के आय डी बी रेल्वे विभागाने क्रम हाती घेतला आहे. यासंदर्भात महील व बालकल्याण खात्याचा मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांच्याबरोबर ही शेतकऱ्यांनी संयुक्त बैठक केली आहे. पण शेतकऱ्यांच्या डोळ्यावरचे दुःख पुसण्यासाठी सकारात्मक संमती दर्शविली असली तरी आतून मात्र राजकीय व्यक्ती आपल्या हिताच्या दृष्टीने रेल्वे मार्ग ठरवण्यात आलेल्या मार्गातून करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात राज्यकर्ते आपली हिते पाहणार की शेतकऱ्यांची पिकावर जमीन वाचवणार हेच पहावे लागणार आहे. पण शेतकऱ्यांनीही तितकाच कडवा विरोध कायम ठेवत आपल्या जमिनी संपादन करण्यास विरोध कायम दर्शवला आहे.
