बेंगलोर: कर्नाटकाच्या पश्चिम घाटात कस्तुरीरंगण समितीने निश्चित केलेल्या कस्तुरी रंगन अहवाल काल गुरुवारी झालेल्या बैठकीत कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडळाने फेटाळला आहे. उच्चस्तरीय टास्क फोर्सने केवळ रिमोट सेन्सिंग डेटाच्या आधारे पश्चिम घाट क्षेत्र निश्चित केले आहे, त्यामुळे हा अहवाल जशास तसा स्वीकारल्यास तेथील जनतेला त्रास होईल अशी टीका कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी केली. ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ನಿನ್ನೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ವರದಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಚ್. ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಮಾಡಿದರು.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी बेंगळूरमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी कस्तुरीरंगन अहवालाला आक्षेप घेण्यात आला. मानवी हस्तक्षेपामुळे पश्चिम घाटातील वनक्षेत्रातील जैवविविधता धोक्यात येत आहे. त्यामुळे कस्तुरीरंगन अहवालात राज्यातील २०,६६८ चौ. कि. मी. वनक्षेत्र संवेदनशील परिसर त्यामुळे (इको सेन्सिटिव्ह झोन) म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र हा अहवाल जशास तसा स्वीकारल्यास पश्चिम घाटातील वनभागात असणाऱ्या लोकांना त्याचा गंभीर सामना करावा लागेल. यासाठी हा अहवाल पूर्णपणे स्वीकारणे शक्य नसल्याचा ठराव या बैठकीत करण्यात आला आहे.
काय आहे कस्तुरीरंगन अहवाल?
कस्तुरीरंगन समितीने पश्चिम घाटाने ५९,९४९ चौ. कि. मी. क्षेत्र व्यापले आहे. संरक्षित क्षेत्रापैकी ३६.४ टक्के पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून ओळखले जाते. या भागात खाणकाम, जलविद्युत, उत्खनन, क्वॉरी, वाळू उपसा, पर्यावरण विरोधी उद्योग, पवनऊर्जा प्रकल्पांना पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी. २०,००० चौ. मीटरपेक्षा मोठी इमारत बांधली जाऊ नये. ‘इएसए’पासून १० कि. मी. परिसरात कोणतेही काम करण्यासाठी पर्यावरण खाते आणि स्थानिक ग्राम परिषदेची परवानगी घ्यावी. या भागात सिमेंट, दगड, रसायने वापरण्यास, वस्ती निर्मितीला परवानगी नाही. अशी तरतूद या कस्तुरीरंगन अहवालात आहे.
कस्तुरीरंगन अहवालाची अंमलबजावणी झाल्यास पंश्चिम घाट आणि मलनाड हे संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रामध्ये रुपांतरित होतील. त्यात मानवी हस्तक्षेप करता येणार नाही. संपूर्ण भूभाग राज्याकडून केंद्राच्या नियंत्रणाकडे जाईल. त्यामुळे या भागात वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासींना तेथून स्थलांतर करावे लागेल. या सर्व बाबींमुळे कस्तुरीरंगन अहवालाला कडाडून विरोध करण्यात येत आहे.
