खानापूर लाईव्ह न्युज/ प्रतिनिधी:
खानापूर नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष पदाची निवडणूक येत्या 26 ऑगस्ट रोजी घोषित करण्यात आली होती. त्यामुळे या निवडणुकीला वेग आला असतानाच सदर नगराध्यक्ष- उपनगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीला हायकोर्टाने स्थगिती दिल्याची ब्रेकिंग न्यूज समोर आली आहे.ಖಾನಾಪುರ ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮೇಯರ್ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆ.26ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ರಂಗೇರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮೇಯರ್-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
येत्या २६ तारखेला खानापूर नगरपंचायत च्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार होती. अध्यक्षपद व उपाध्यक्षपद ही दोन्ही जनरल महिला सांठी राखीव होती. यासंदर्भात खानापूरचे कॉंग्रेस नगरसेवक लक्ष्मण मादार यांनी मा. उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
आणि गुरुवारी हायकोर्टाने 26 रोजी होणाऱ्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. त्यामधे न्यायालयाने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूकीवर तात्पुरता स्थगिती आदेश दिला असून पुढील सुनावणी २९ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. असे नगरसेवक लक्ष्मण मादार यांनी सांगितले. या आदेशाची प्रत श्री लक्ष्मण मादार यांनी आज तहसिलदार खानापूर यांचेकडे सुपुर्द केली आहे.
लक्ष्मण मादार पुढे म्हणाले की, गेले कित्तेक वर्ष खानापूर नगरपंचायतच्या अध्यक्षपदासाठी एससी प्रवर्गाचे राखीव आरक्षण आले नाही. त्यामुळे आमच्या समाजावर अन्याय होतोय आणि हा अन्याय दूर व्हावा म्हणून मी हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले.
आता आम्ही ही लढाई मा. कोर्टात जोमाने लढू असे ही लक्ष्मण मादार म्हणाले. सध्यातरी या निवडणूकीचे भवितव्य मा. उच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून रहाणार आहे.
26ರಂದು ಖಾನಾಪುರ ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಶಾಂತಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದರ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿತು.
ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ 26 ರಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದಾರ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದರ ಅವರು ಇಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಖಾನಾಪುರ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದರ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಸ್ಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಅನ್ಯಾಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ದೆ.
ಈಗ ನಾವು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದಾರ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ. ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- पळवा पळवी चे राजकारण! अन इच्छुकांना हायकोर्टाच्या स्थगितीने आणला घाम!
खानापूर नगरपंचायतीच्या येत्या सोमवारी होणाऱ्या नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी जोरात रसिकेत सुरू आहे. तीन महिला या नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक असल्याने पळवा पळवी चा राजकारणाला ऊत आला आहे. आपल्या एका गटाला अज्ञातस्थळी नेऊन ठेवले आहे. तर दुसऱ्या बाजूने रणनीती राखत काँग्रेसचा नगराध्यक्ष होणार असा दावा करत खानापूर शहरातील नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष पदाच्या चर्चेला उधाण आले असताना नगरसेवक लक्ष्मण मादार यांनी हायकोर्टाचे दार ठोठावून या नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीवर तात्पुरती स्थगिती आणली आहे. त्यामुळे इच्छुक महिला नगरसेवक व त्यांच्या पाठीराख्यांच्या मध्ये एकच धास्ती निर्माण झाली आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक काही नगरसेवक व सेविकांनी लॉबिंग लावून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक साठे लोटे ही केले. त्यामुळे आता त्यांनी केलेली लॉबिंग निष्पळ ठरणार की हायकोर्टाच्या स्थगितीनुसार पुढील काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकंदरीत हायकोर्टात केलेल्या दाव्यानुसार स्थगिती मिळवून जर नगराध्यक्ष उप नगराध्यक्ष पदाचा आरक्षण बदल झाले तर सध्या लॉबिंग केलेल्या इच्छुकांची मात्र चांगलीच गोची होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण यासाठी येत्या 29 तारखेला पुन्हा हायकोर्टाची मुदत असल्याने या हायकोर्टाच्या तारखेनंतर काय निकष लागणार यानंतरच अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाच्या या निवडणुकीची रणनीती करणार आहे.
ಓಡಾಟದ ರಾಜಕೀಯ! ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪ ಮುಂದೂಡಿಕೆ!
ಖಾನಾಪುರ ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೇಯರ್ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪಲ್ವಾ ಪಾಲ್ವಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೊಬ್ಬನನ್ನು ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಣತಂತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಖಾನಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್, ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಇದರಿಂದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ. ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಕರು ಲಾಬಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೀಸಲು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಲಾಬಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುವುದೋ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಉಪಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯಂತೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಪಡೆದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಲಾಬಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೇ 29ರಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಡುವು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಯಾವ ಮಾನದಂಡ ಬೇಕು ಎಂಬ ನಂತರವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.