प्रतिनिधी /बेंगळूर: राज्य सरकारने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यात २ हजार रुपयांचा मदतनिधी देण्यासाठी राज्य आपत्ती निवारण निधीतून १०५ कोटी रुपये अनुदान मंजूर केले आहे. शुक्रवारी यासंबंधीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या केंद्रीय आपत्ती निवारण निधीतून मदत मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एसडीआरएफ अंतर्गत शेतकऱ्यांना पीकनुकसान भरपाई देण्यासाठी पहिला हप्ता म्हणून हेक्टरी २ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारकडून निधी मिळाल्यानंतर उर्वरित निधी देणार असल्याचे राज्य सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीकहानी झालेल्या शेतकऱ्यांनाच मदतनिधी वितरीत केला जाणार आहे. केंद्रीय प्रसिद्ध केलेल्या गृहमंत्रालयाने एसडीआरएफ मार्गसूचीनुसार इनपुड सबसिडी वितरित करणार असल्याचे महसूल खात्याने आदेशात म्हटले आहे.
पावसावर अवलंबून असणाऱ्या कृषीपिकांसाठी हेक्टरी ८,५०० रुपये, पाणीपुवठ्यावर आधारित पिकांसाठी १७,००० रु. व बहुवार्षिक पिकांसाठी २२,५०० रु. मदतनिधी निश्चित केला आहे. पहिल्या हप्त्यात हेक्टरी २ हजार रुपये राज्य सरकारकडून दिले जाणार आहेत. याकरिता शेतकऱ्यांना ‘फ्रुट्स- सॉफ्टवेअरवरील नोंदणीसह अनेक अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.
ಪ್ರತಿನಿಧಿ/ಬೆಂಗಳೂರು: ಬರಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 2000 ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ವಿಕೋಪ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ 105 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ನೆರವು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 2,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಂದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಶೇ.33ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಧನ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 8,500 ರೂ., ನೀರಿನ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 17,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 22,500 ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದಿಂದ ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 2 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಹಣ್ಣು’ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
