खानापुर लाईव्ह न्युज /प्रतिनिधी : खानापूर तालुक्यातील प्रशासकीय व्यवस्था अलीकडे भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकली आहे. तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींचे प्रशासनावर अपेक्षित वचप नसल्याने तालुक्यात भ्रष्टाचाराला मोठा ऊत आला आहे. सर्व सामान्यांचे केंद्रस्थान असलेल्या तहसीलदार कार्यालयापासून शिक्षणाची नाळ असलेल्या गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयापर्यंत समस्याचे जाळे विणले गेले आहे. तहसीलदार कार्यालयात भूमी विभागात शेतकऱ्यांच्या सातबारात तीन तेरा होऊन अनेकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पूर्वापर असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर सरकारी असल्याच्या नोंदी होऊन सर्वसामान्य शेतकरी दुरुस्तीसाठी हेलपाटे मारताना दिसत आहेत. त्यामुळे तहसील खात्याच्या अधिकाऱ्यांना कोण जाब विचारेल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
तर दुसरीकडे गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय म्हणजे कांचनम,कार्य सिद्धम अशा पद्धतीमध्ये चर्चेत आहे. कोणतेही काम असो ते कांचनम शिवाय पुढे जात असल्याचे शिक्षक वर्गातून बोलले जात आहे. येथील गटशिक्षणाधिकारीच्या टेबलावर अनेक प्रकरण प्रलंबित असल्याचे शिक्षक वर्गातून बोलले जात आहे. कोणतीही फाईल हलवण्यासाठी थेट पैशाची मागणी केली जाते. गट शिक्षण अधिकारी कार्यालयात ड्रायव्हर पासून सीआरपी पर्यंत एजंट बनले असल्याच्या तक्रारी आहेत. शिक्षक बदली प्रक्रिया किंवा मोकळीक देणे शिवाय डेपुटेशन करणे संदर्भातही मोठा भ्रष्टाचार सुरू असून तालुक्यातील अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्यावर लोकप्रतिनिधींनी वचप ठेवणे काळाची गरज बनली आहे. तालुक्याच्या पश्चिम दक्षिण भागातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची समस्या गंभीर बनली आहे. अनेक मराठी शाळा कन्नड शिक्षक नाहीत, असले तरी ते बदली करण्याचे काम केले जात आहे. तालुक्यातील अक्राली शाळेत कन्नड शिक्षकाची गरज असताना येथील शिक्षकाला बीईओ राजेश्वरी कुडची यानी काढल्याचा आक्रोश करवेचे जिल्हा समन्वयक दशरथ बनोशी यांनी केला आहे. मराठी शाळेतील कन्नड शिक्षकांना आवश्यकता नसतानाही दुसरीकडे बदली केल्याने सीमाभागातील मुले कन्नड शिक्षणापासून वंचित रहात आहेत. वास्तविक या शाळेत दुसऱ्या शिक्षकांचा नियोजन करणे गरजेचे आहे पण येथे कोणीही शिक्षकाला नियोजित न करता असलेल्या शिक्षकांना बदली करण्याची गरजच काय असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या या मनमानी कारभारामुळे तालुक्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेवर मोठा परिणाम होत आहे. तालुक्याच्या शासकीय शाळांमध्ये मुलांची पटसंख्या 15% घट झाली आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षात तालुक्यातील 12 शासकीय शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या. यावर्षीही जंगलाखालील 30 हून अधिक शाळा बंद पडण्याच्या टप्प्यावर पोहोचल्या आहेत. काही शाळांचे शिक्षक दीर्घ रजेवर गेले असतानाही त्यांना वेतन दिले जात आहे. सीआरपी बीईओचे एजंट म्हणून काम करतात. कार्यालयात कांचनम कार्यसिद्धी अशी परिस्थिती आहे. बाल संगोपन रजा आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या पगारासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशांची मागणी केली जाते अशा अनेक तक्रारी आहेत. अशीच परिस्थिती राहिल्यास येत्या काही दिवसांत तालुक्यातील सर्व सरकारी शाळा आणि बीईओ कार्यालय बंद ठेवण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ
ಖಾನಾಪುರ: ತಾಲೂಕಿನ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಇಒ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕುಡಚಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕರವೇ ಖಂಡಿಸಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕರವೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ದಶರಥ ಬನೋಶಿ, ಖಾನಾಪುರ ಬಿಇಒ ಈಚೆಗೆ ಅಕ್ರಾಳಿ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದ್ದರಿಂದ ಗಡಿಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಾಳಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಿಇಒ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ
ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕಾಡಿನಂಚಿನ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ. ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ರಜೆ ತೆರಳಿದರೂ ಹಣ ಪಡೆದು ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಆರ್ಪಿಗಳನ್ನು ಬಿಇಒ ಏಜೆಂಟ್ರಂತೆ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಚಾಣಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ಸನ್ನಿವೇಶವಿದೆ. ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಲಿಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
