- बेंगलोर न्यूज: ग्राम पंचायतीच्या व्याप्तीमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातही भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून नसबंदी करण्यासाठी तालुकास्तरीय समितीची रचना करून कुत्र्यांच्या पैदाशीवर नियंत्रण ठेवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तर कुत्रा चावल्यास उपचार खर्च व कुत्रा चावून एखादी व्यक्ती मरण पावल्यास त्याची भरपाई ग्राम पंचायतीने द्यावी लागणार आहे, असा आदेश पंचायतराज खात्याकडून जिल्हा पंचायतीला बजावण्यात आला आहे. शहरासह ग्रामीण भागामध्येही भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे नगरपालिका व महानगरपालिकेच्या व्याप्तीमध्ये भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी करण्यात आहे. मात्र ग्रामीण भागामध्ये येणाऱ्या पंचायतीच्या व्याप्तीत भटक्या मोहिमेप्रमाणेच कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने नागरिकांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पंचायतराज खात्याकडून मार्गसूची जारी करण्यात आली आहे.
- तालुकास्तरीय समितीची रचना करून प्रशासकीय व आर्थिक जबाबदारी स्वीकारून याची डबल अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- नसबंदी आवश्यक असणाऱ्या साधनसामग्रीची पंचायत व्यवस्था उपलब्ध करून ठेवण्यात पंचायतीकडून यावी, ग्राम पंचायतींनी आपल्या राबविण्यासाठी व्याप्तीतील भटक्या कुत्र्यांची करण्यात नसबंदी करण्यासाठी शुल्क भरून तालुकास्तरीय केंद्राची मदत घ्यावी. प्रत्येक तालुक्यातील भटक्या कुत्र्यांची भरपाई गणती पशुसंगोपन खात्याच्या माध्यमातून करण्यात यावी. भटक्या आदेशात कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमाची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावी असे आदेशात म्हटले आहे.
कुत्रा चावल्याने मृत्यू झाल्यास 1 लाखाची भरपाई …
- भटक्या कुत्र्याने चावल्यानंतर 1 दात लागल्यास 2 हजार भरपाई व 1 हजार रुपये वैद्यकीय खर्च, गंभीर दुखापत झाल्यास 3 हजार रुपये भरपाई व 2 हजार रुपये वैद्यकीय खर्च, अनेकवेळा चावा घेतल्यास 10 हजार रुपये भरपाई व 5 हजार वैद्यकीय खर्च, कुत्र्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावल्यास लहान मुलांसाठी 50 हजार, प्रौढांसाठी 1लाख भरपाई, अंत्यक्रियेसाठी 5 हजार रुपये खर्च व वैद्यकीय खर्च देण्याची तरतूद या आदेशात करण्यात आली आहे..
ಬೆಂಗಳೂರು ವಾರ್ತೆ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭರಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿಯಾನದಂತೆ ನಾಗರಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಸತ್ತರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ…
ಬೀದಿನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ 1 ಹಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 2000 ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು 1000 ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ, 3000 ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಿಗೆ 2000 ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ, 10000 ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಬಹು ಕಡಿತಕ್ಕೆ 5000 ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ, ರೂ. ನಾಯಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತರೆ ಸಾವಿರ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
