खानापूर /प्रतिनिधी : विश्व आरोग्य संघटनेच्या वतीने प्राणी जनन नियंत्रण कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या द ॲनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 अन्वये ग्रामपंचायत पातळीवर भटकी कुत्री नियंत्रण समिती स्थापन करण्याचे आदेश प्रत्येक ग्रामपंचायतीला देण्यात आले आहेत. वास्तविक कोणत्याही प्राण्यांना 1960 कलम अन्वये हत्या करणे किंवा अथवा कोणत्याही प्रकारची मारबडव करून त्यांचे शरीर नास करणे हे कायदाबाह्य आहे. असे झाल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश आहेत. यासाठी त्यासाठी भटक्या कुत्र्यांचा हत्या करण्यापेक्षा त्यांची नसबंदी करणे व त्यांचे रक्षण करणे साठी क्रम हाती घेण्यात यावा. यासाठी 2001 नियम 4 व 5 प्रमाणे साठी नियंत्रण समितीची करण्यात यावी यासाठी जिल्हा पंचायतीच्या वतीने प्रत्येक ग्रामपंचायतीला आदेश देण्यात आले आहेत. या समितीमध्ये समितीचे अध्यक्ष हे ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष राहणार असून यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्य अधिकारी स्थानिक प्राणीदया संघ, पशुवैद्याधिकारी, स्थानिक प्राणी कल्याण संस्थेचे दोन प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते या समितीचे सदस्य राहणार आहेत. तर पंचायत विकास अधिकारी या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची राहणार आहेत. त्यासाठी आता ग्रामपंचायतला भटकी कुत्री निवारण समितीची रचना करण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत.
वास्तविक ग्राम पंचायत पातळीवर नव्हे तर अनेक गावात भटक्या कुत्र्यांची संख्या अधिक वाढली आहे भटकी कुत्री व पिसाळलेल्या कुत्र्यामुळे अनेकांना जीवाला मुकावे लागत आह भटकी कुत्री किंवा पिसाळलेली कुत्री चावल्याने अनेकांना रॅबिज सारख्या भयानक रोगाला सामोरे जावे लागते. यासाठी आता गावातील भटकी कुत्री नियंत्रण ठेवण्यासाठी नसबंदी कार्यक्रम अथवा संबंधित मालकांना सूचना देऊन भीक नको, कुत्रा आवर! म्हणण्याची वेळ आता ग्रामपंचायतला येणार आहे.
ಖಾನಾಪುರ / ಪ್ರತಿನಿಧಿ: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನಿಮಲ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಯಮ 2001ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 1960 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ದೇಹವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಂಜೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 2001ರ ನಿಯಮ 4 ಮತ್ತು 5ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಸಂಘ, ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿನಾಯಿ ತಡೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
