हलगा : ग्रा.पं. पीडिओला न्यायालयाचा दणका! अविश्वास प्रस्तावाची पुष्टी आली अंगलट !ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊಡೆತ! ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ದೃಢೀಕರಣವು ತಿರುಗುಬಾಣವಾಯಿತು!

खानापूर लाईव्ह न्युज/ प्रतिनिधी :

कोणत्याही ग्रामपंचायतच्या पीडीओ ने ग्रामपंचायत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटिसवरील सदस्यांच्या स्वाक्षरीची पडताळणी करू शकत नाहीत. असा आदेश
ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज विभागाने सुचित केला असतानाही नुकताच झालेल्या खानापूर तालुक्यातील हलगा ग्राम पंचायतीच्यां अविश्वास प्रकरणात पीडीओ परसराम एम्. यांनी अशा प्रस्तावावर स्वाक्षरी करून ्रांताधिकार्‍यांना अविश्वासाची प्रत दिल्याच्या कारणावरून धारवाड खंडपीठाने ग्रामपंचायत पीडीओना निलंबित करण्याचे आदेश बजावले आहेत.
अविश्वास प्रस्ताव नियमांच्या फॉर्म-1 मध्ये सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या प्रमाणित करणाऱ्या पीडीओ विरोधात उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतल्याने कर्नाटकात अनेक ग्रामपंचायतींच्या pdo वर ही वेळ आली आहे. त्यामध्ये खानापूर तालुक्यातील हलगा ग्रामपंचायत पिडीओ देखील बळीचा बकरा बनला आहे.खानापूर तालुक्यातील हलगा ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष महाबळेश्वर पाटील यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या इराद्याने सदस्यांची बैठक आयोजित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या फॉर्म-1 वर पंचायत पीडीओने ग्रामपंचायत सदस्यांच्या सह्या प्रमाणित करण्याच्या कारवाईवर महाबळेश्वर पाटील यांनी आक्षेप घेतला. याप्रकरणी धारवाड खंडपीठाने याची दख्खल घेऊन पीडीओने सदस्यांनी सादर केलेल्या फॉर्म-1 नोटीसमधील सदस्यांची आणि त्यांच्या स्वाक्षऱ्यांना साक्षांकित करण्यावर आक्षेप घेतला आणि शिस्तभंगाची कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. या पार्श्वभूमीवर हलगा ग्रा.पं. पीडीओ विरुद्ध चौकशी करून त्याची माहिती उच्च न्यायालयात सादर केली.

या प्रकरणाच्या चौकशीअंती धारवाड न्यायालयाने सदर पी डी ओ वर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले त्यानुसार जिल्हा पंचायत कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हलगा ग्रामपंचायतचे pdo परसराम एम यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. अशाच प्रकारे अविश्वास प्रस्तावावर पुष्टी केलेल्या खानापूर तालुक्यातील आणखी काही ग्रामपंचायतीच्या पिडिओंच्या बाबतीत देखील कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿಯ ಸೂಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪಿಡಿಒ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಆದೇಶ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒ ಪರಶರಾಮ್ ಎಂ. ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿ ನಿಯಮಗಳ ನಮೂನೆ-1 ರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಪಿಡಿಒಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪಿಡಿಒಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಕೂಡ ಬಲಿಪಶುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಫಾರ್ಮ್-1 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪಿಡಿಒ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಪಾಟೀಲ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠವು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪಿಡಿಒ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಮೂನೆ-1 ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಧಾರವಾಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸದರಿ ಪಿಡಿಒ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು, ಅದರಂತೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಲಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಓ ಪರಶ್ರಾಮ್ ಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಅಮಾನತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇತರ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಐಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.